मोदी सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है।
किरण रिजिजु को सभी दलों में सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही जांच कमेटी गठित करने और रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की पुष्टि के बाद नए सिरे से जांच की जरूरत नहीं होगी।
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